अर्घाखाँची जेठ १८ –

सहकारी नियामकीय मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गर्न भन्दै बिभिन्न जिल्लाका बचत संघका अध्यक्षहरुले विरोध जनाएका छन । संघको अधिकार कटौति संगै संकुचित गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले गत जेठ ९ गते जारी गरेको नियामकीय मापदण्ड–२०८२ को विरोध गर्दे ३४ जिल्लाका बचत संघका अध्यक्षहरुले प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत बिरोध जनाएका हुन । उनीहरुले नियामकीय मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गर्न समेत माग गरेका छन् ।

हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विषम परिस्थितिमा राज्यले समस्याको सही पहिचान नै नगरि ऐन कानुनको कार्यान्वयन भन्दा पनि सहकारी संघ÷संस्थालाई कमजोर र धरासायी बनाउने गरी मापदण्ड जारी गरेको उनीहरुको ठहर रहेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ को व्यवस्था मार्फत संघ/संस्थाहरुलाई प्रद्धत्त अधिकार कुण्ठित हुने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा आफुहरुकोपनि ऐक्यबद्धता रहेको अर्घाखाँची जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष दोर्ण प्रसाद भुसालले बताउनुभयो । माग पुरा नभए चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिने अध्यक्षहरुले चेतावनी समेत दिएका छन् ।