साउन २३, – नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको आदेशले पार्टीको आन्तरिक विवादका सन्दर्भमा गत वैशाख ४ गते भएको फैसलालाई नउल्ट्याएको स्पष्ट पारेका छन्।
निर्वाचन आयोगले गरेको दलको अभिलेख अध्यावधिकलाई समेत उक्त आदेशले बदर नगरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अदालतको प्रक्रियालाई स्वभाविक रूपमा लिइएको बताउनु भयो। अदालतको पछिल्लो आदेशमाथि प्रतिक्रिया दिँदै उपसभापति शर्माले कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा विगतको नजिरसँग बाझिएमा आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने स्थापित कानूनी मान्यता रहेको बताए। यद्यपि, यस प्रकरणमा कुनै नयाँ तथ्य वा नजिरसँग बाझिने अवस्था आफूहरूले नदेखेको उनको जिकिर छ। उपसभापति शर्माले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम महाधिवेशनपश्चात विवरण अध्यावधिक गर्ने क्रममा सुनुवाई गर्ने परम्परा नरहेकोसमेत स्पष्ट पारे।
पार्टीको विशेष महाधिवेशनपछि तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिसहितको टोलीले निर्वाचन आयोग पुगेर आफ्ना तर्कहरू राखिसकेकाले त्यसलाई एक प्रकारको सुनुवाई नै मान्न सकिने उनको तर्क छ। साथै, सर्वोच्च अदालतमा समेत लामो समय बहस र सुनुवाई भएपछिमात्र वैशाख ४ को फैसला आएकाले ‘सुनुवाइको मौका नदिइएको’ भन्ने तर्क खण्डित हुने शर्माले बताए। पार्टी अहिले १५औँ महाधिवेशनको संघारमा रहेको स्मरण गराउँदै उपसभापति शर्माले राजनीतिक दलका आन्तरिक विवादहरू मूलतः निर्वाचन आयोगबाटै निरूपण हुनु उपयुक्त हुने धारणा राखे। नेपाली काँग्रेस सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई गोलवद्ध गर्दै विधान र संविधानको परिधिभित्र रहेर अगाडि बढ्न प्रतिवद्ध रहेकोसमेत उनको प्रष्टोक्ति छ। source:thahakhabar
