श्याम घिमिरे,
चैत ५ अर्घाखाँची
भूमिहीन अवस्थामा रहेका दलित तथा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरू पाँच हजार ८८ जनालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति अर्घाखाँचीले बताएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग अर्घाखाँचीले २०८० सालको फागुन मसान्तसम्म गरेका कामहरूको विवरणहरू पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्दै समितिका अध्यक्ष यादव प्रसाद घिमिरेले जिल्लामा भूमिहीन दलित दुई सय ९६, भूमिहिन सुकुम्वासी एकसय ५० र अव्यवस्थित बसोबासी चार हजार ६ सय ४२ गरी कूल पाँच हजार ८८ रहेको बताउनुभयो । उनीहरूको व्यवस्थापनको प्रक्रिया चलिरहेको र समग्रमा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिएको घिमिरेको भनाई छ ।

स्थानीय तहहरूबाट भूमि आयोग जिल्ला समितिमा प्राप्त विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी शितगंगा नगरपालीकामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यहाँ भूमिहीन दलित दईसय २ परिवार, भूमिहीन सकुम्बासी ६७ परिवार र अव्यवस्थित बासोबासीहरु तेह्रसय ८८ परिवार गरी पन्ध्रसय ६७ परिवारको निवेदन परेको छ ।

दोस्रो धेरै सङ्ख्या सन्धिखर्क नगरपालिकामा रहेको छ । जहाँ भूमिहीन दलित ३८ परिवार, भूमिहीन सुकुम्वासी ४५ परिवार र अव्यवस्थित बसोबासी एकहजार ६२ परिवार गरी कुल एघारसय ४५ परिवार रहेका छन् ।

भूमिहीन दलित अन्तर्गत मालारानी गाउँपालिकामा २६ परिवार, भुमिकास्थान नगरपालिकामा १० परिवार, छत्रदेव गाउँपालिकामा ९ परिवार र पाणिनी गाउँपालिकामा ११ परिवार रहेका छन् ।

भूमिहीन सुकुम्वासी अन्तर्गत मालारानी गाउँपालिकामा ६ परिवार, भुमिकास्थान नगरपालिकामा १४ परिवार, छत्रदेव गाउँपालिकामा २ परिवार र पाणिनी गाउँपालिकामा १६ परिवार रहेका छन् ।

अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ मालारानी गाउँपालिकामा एकहजार ४१ परिवार, भुमिकास्थान नगरपालिकामा पाँचसय ४१ परिवार, छत्रदेव गाउँपालिकामा तिनसय २३ परिवार र पाणिनी गाउँपालिकामा दुइसय ८७ परिवार रहेका छन् ।

यसैबिच भूमि ऐन र वन ऐन एकआपसमा बाझिदा भूमिहीन दलित,सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलालाई जग्गा वितरणमा समस्या भएको भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष यादव प्रसाद घिमिरेको भनाइ रहेको छ । जग्गा नापजाँच गर्ने र नक्सा तयारपार्ने लगायतका कार्यहरु गरेतापनि ऐन बाझिदा लालपुर्जा बनाउन र वितरण गर्न कठिनाइ भएको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो । आयोगले छ वटै स्थानीय तहहरुमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सहित अनुगमन सम्पन्न गरेको, डाटा इन्ट्री सम्पन्नको चरणमा रहेको, चार भूमिहीन परिवार र ४७ अव्यवस्थित परिवारको लगत तयार गरिएको लगायतका कामहरु सम्पन्न गरेको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीले आवास प्रयोजनको जग्गा तीन सय ४० वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनकोलागी तीन हजार वर्गमिटर जग्गा पाउन सक्ने नापी कार्यालय अर्घाखाँचीका नापी अधिकृत कपिलदेव बस्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीले आवास प्रयोजनका लागि एक हजार वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटर जग्गा पाउन सक्ने क्षेत्रफल रहेको छ ।

भूमि आयोगको जिल्ला सदस्य सकुन्तला राना, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रशासकीय अधिकृत नुमलाल पन्थी, मालपोत कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख रमेश न्यौपानेलगायत सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा बोल्दै आयोगकी जिल्ला सदस्य छमकुमारी खनालले बाझिएको कानुन, कर्मचारीको कमी, बजेटको कमी,अनुगमन तथा नापजाँचलाइ साधनको कमीजस्ता समस्याले छिटो काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

अर्घाखाँचीमा २०७८ साल पौष २१ गते राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्षको रुपमा घिमिरेलाइ नियुक्ति गरिएको थियो भने, २०७८ कै चैतमा सदस्यहरुको पद बहाली भएको थियो ।